ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ।”
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਫਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ।” ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।