- ਭਾਰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ…ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਥੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੰਡ) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।