ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 82ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ 46ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।